पर्यावरण और चालकों की आय को मिलेगा बढ़ावा
तेलंगाना सरकार ने राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और ऑटो चालकों की ईंधन पर होने वाली भारी भरकम खर्च को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो रूपांतरण योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस सरकारी पहल के तहत राज्य में कुल 18,766 पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना का विस्तृत खाका और बजट
परिवहन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस पूरी परियोजना के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इस राशि का आवंटन विभिन्न कल्याणकारी विभागों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण, जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शामिल हैं। इन चारों विभागों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 50-50 करोड़ रुपये की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ऑटो चालकों को मिलेगी वित्तीय सहायता
इस योजना के दायरे में राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में चल रहे 11,254 डीजल ऑटो और 7,512 पेट्रोल ऑटो शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पात्र ऑटो चालक को 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे चालकों को पारंपरिक ईंधन से मुक्ति मिलेगी और उनकी रोजाना की बचत में इजाफा होगा।
चालकों के सामने मौजूद विकल्प
सरकार ने इस योजना को लचीला बनाया है, ताकि चालक अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सकें:
- इलेक्ट्रिक किट का विकल्प: जो चालक अपने वर्तमान ऑटो को बदलना नहीं चाहते, वे अपने पुराने वाहन में सरकारी मानक (AIS-123) वाली इलेक्ट्रिक किट लगवा सकते हैं। सरकार किट और उसकी फिटिंग पर 1.5 लाख रुपये तक की मदद देगी। इसमें चालक अपनी जरूरत के हिसाब से फिक्स्ड बैटरी या स्वैपेबल बैटरी का विकल्प चुन सकते हैं।
- नया इलेक्ट्रिक ऑटो: यदि चालक चाहें तो वे अपना पुराना ऑटो हटाकर सीधे नया फैक्ट्री-निर्मित L5M इलेक्ट्रिक ऑटो खरीद सकते हैं। इस स्थिति में 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी सीधे डीलर के स्तर पर ऑन-रोड कीमत से काट दी जाएगी।
पसंदीदा वाहन चुनने की आजादी
इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सरकार ने नए इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए कोई अधिकतम कीमत सीमा तय नहीं की है। ऑटो चालक अपनी पसंद के अनुसार रेंज, वारंटी, बैटरी की क्षमता और कंपनी के मॉडल का चुनाव कर सकते हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकृत डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे कम से कम एक साल तक अपनी कीमतों में कोई बदलाव न करें। यह पहल न केवल तेलंगाना के शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार करेगी, बल्कि हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी संवारने का काम करेगी।
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