हैदराबाद में बेघर परिवारों के लिए पक्के मकान का सपना होगा साकार
तेलंगाना सरकार ने अपनी प्रमुख योजना, इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के जरिए राज्य की राजधानी हैदराबाद में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को छत मुहैया कराने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। शहर में आवास की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने कुल 7,680 पक्के 1-BHK फ्लैट्स का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इन घरों के आवंटन को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने अब लकी ड्रॉ यानी लॉटरी प्रणाली को लागू कर दिया है।
परियोजना की मुख्य विशेषताएं और लागत
हैदराबाद के 16 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये फ्लैट्स तैयार किए जा रहे हैं। शहर में जमीन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए सरकार 10 मंजिला इंदिरम्मा टावर्स का निर्माण कर रही है। प्रत्येक 1-BHK फ्लैट का बिल्ट-अप एरिया 528 वर्ग फीट है, जिसमें एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन की आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। इस पूरी परियोजना के लिए सरकार ने 807 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है और निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पहले ही संपन्न की जा चुकी है।
वित्तीय सहायता और सब्सिडी का गणित
इस योजना के तहत एक फ्लैट की कुल निर्माण लागत लगभग 11 लाख रुपये आंकी गई है। सरकार इसे आम जनता के लिए किफायती बनाने हेतु भारी राहत दे रही है। राज्य सरकार की तरफ से लाभार्थी को 5 लाख रुपये की सीधी सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही फ्लैट की रजिस्ट्री भी पूरी तरह मुफ्त होगी, ताकि लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ न पड़े। शेष 6 लाख रुपये का भुगतान लाभार्थी को चार आसान किस्तों में करना होगा। मुफ्त रजिस्ट्री होने के कारण लाभार्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आसानी से होम लोन भी ले सकेंगे।
लॉटरी प्रक्रिया और पारदर्शिता
इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। इन 7,680 फ्लैट्स के लिए कुल 60,720 आवेदन मिले थे, जिनमें से दस्तावेजों की गहन जांच के बाद 40,900 आवेदकों को पात्र चुना गया है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए हर दिन 4 विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से लॉटरी निकाली जा रही है। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और लाइव है। जिन लोगों का नाम लॉटरी में नहीं आएगा, उनकी 10,000 रुपये की धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
फ्लैट आवंटन में आरक्षण का कोटा
समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने आवंटन में विशेष आरक्षण निर्धारित किया है:
- महिलाएं: 30 प्रतिशत
- पिछड़ा वर्ग (BC): 16 प्रतिशत
- अनुसूचित जाति (SC): 14 प्रतिशत
- आउटसोर्सिंग और सफाईकर्मी: 10 प्रतिशत
- अनुसूचित जनजाति (ST): 5 प्रतिशत
- दिव्यांगजन: 5 प्रतिशत
- सामान्य वर्ग: शेष 50 प्रतिशत सीटें
भविष्य की समयसीमा
हाउसिंग बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, इसलिए किसी भी बिचौलिए या धोखेबाजों के झांसे में न आएं। सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि सभी 7,680 फ्लैट्स का निर्माण कार्य आगामी बोनालु पर्व से पहले ही पूरा कर लिया जाए ताकि योग्य लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके नए घर सौंपे जा सकें।
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