आरक्षण के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन: चिराग पासवान ने बातचीत के दिए संकेत

दिल्ली में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर हाल ही में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के विरोध में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार से मांग की है कि आरक्षण का आधार जाति के स्थान पर आर्थिक स्थिति को बनाया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में जुटे युवाओं ने इस दौरान पोस्टर, बैनर और भगवा झंडे लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक तंगी के आधार पर दिया जाना चाहिए।

चिराग पासवान का रुख

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को लेकर सतर्क है और संवाद के दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि यदि आंदोलनकारी अपनी मांगों को व्यवस्थित और तर्कसंगत तरीके से सरकार के समक्ष रखते हैं, तो केंद्र सरकार उन पर चर्चा करने और बातचीत करने के लिए तत्पर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की एक बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाले इस संवेदनशील विषय पर किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह जनमानस में असंतोष पैदा कर सकती है।

आर्थिक आधार और सरकारी योजनाएं

आरक्षण को आर्थिक आधार पर तय करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने सरकार के पूर्व के फैसलों को भी याद दिलाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की सरकार पहले से ही इस दिशा में काम कर रही है। चिराग पासवान ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सरकार द्वारा पहले ही लागू किया जा चुका है। गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर हुए इस प्रदर्शन ने एक बार फिर देश में आरक्षण की पात्रता और उसके आधार को लेकर सार्वजनिक चर्चा को तेज कर दिया है।

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