डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीति को बड़ा कानूनी झटका, 75 देशों के वीजा पर लगी रोक अदालत ने की खारिज

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति पर कोर्ट का कड़ा रुख

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीतियों को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। एक फेडरल जज ने सरकारी उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जिसके माध्यम से 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा की प्रोसेसिंग को रोक दिया गया था। अदालत के इस फैसले से उन हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो इस नीति के चलते अमेरिका में बसने की प्रक्रिया से वंचित थे।

फैसले के पीछे की कानूनी वजह

न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की जज जैनेट वर्गास ने शुक्रवार को जारी अपने महत्वपूर्ण फैसले में इस नीति को गैर-कानूनी करार दिया है। जज ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस नीति को लागू करते समय अपनी वैधानिक शक्तियों और कानूनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। अदालत के अनुसार, केवल किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता या उसके मूल देश के आधार पर वीजा को रोकना कानून के अनुरूप नहीं है। यदि कोई आवेदक वीजा के लिए निर्धारित सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है, तो उसे केवल इस आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता कि वह किन 75 देशों की सूची में शामिल है।

किन देशों पर था असर और सरकारी तर्क

यह विवादित नीति इस वर्ष जनवरी में लागू की गई थी। इस नीति के दायरे में दुनिया के 75 अलग-अलग देशों के नागरिक आ रहे थे। इस सूची में अफगानिस्तान, ब्राजील, मिस्र, ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, थाईलैंड और यमन जैसे प्रमुख देश शामिल थे। अमेरिकी विदेश विभाग का दावा था कि इस कड़े कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जोखिम भरे माने जाने वाले देशों से आने वाले लोग अमेरिका की सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का अनुचित लाभ न उठा सकें। प्रशासन का तर्क था कि इससे सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा, जिसे कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकारों के हनन के रूप में देखा है।

आगे क्या होगा?

अदालत के इस फैसले के साथ ही उन सभी वीजा आवेदनों को खारिज किए जाने के निर्णयों को भी अवैध माना गया है, जो केवल इस नीति के आधार पर लिए गए थे। हालांकि, ट्रंप प्रशासन के पास इस फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प अभी खुला हुआ है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका से लाखों की संख्या में अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा किया था। सत्ता में वापसी के बाद से ही उनकी सरकार सीमा सुरक्षा को कड़ा करने और अवैध प्रवेश को रोकने के लिए लगातार आक्रामक कदम उठा रही है, लेकिन अदालती बाधाएं उनके इस एजेंडे के सामने चुनौतियां पेश कर रही हैं।

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