युवाओं की आवाज सुनेंगे सरकार के प्रतिनिधि
बिहार में नई पीढ़ी यानी Gen Z के युवाओं और छात्रों के लिए राज्य सरकार ने एक नई और अनूठी योजना तैयार की है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर और कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को इस नई पहल की घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जिलाधिकारियों (DM) को भेजा जाएगा। ये सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी शैक्षणिक संस्थानों में जाकर सीधे छात्रों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बेहतर भविष्य के लिए उनके सुझावों को एकत्रित करेंगे।
30 दिनों के भीतर समस्याओं का निपटारा
सरकार की इस व्यवस्था के अनुसार छात्रों से प्राप्त सभी सुझावों और उनकी शिकायतों को एक विशेष डिजिटल पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों का निपटारा करने के लिए सरकार ने 30 दिनों की समय सीमा तय की है। यह अनिवार्य होगा कि हर समस्या का समाधान इस अवधि के भीतर पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री करेंगे व्यक्तिगत निगरानी
यदि किसी स्थिति में समस्याओं का समाधान तय 30 दिनों की सीमा के भीतर नहीं हो पाता है, तो सरकार ने उसके लिए भी एक विशेष विकल्प रखा है। ऐसी लंबित समस्याओं के निवारण हेतु मुख्यमंत्री के स्तर से हर महीने एक सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहाँ छात्र अपनी बात रख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि वे स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे ताकि राज्य के युवाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
https://www.indiatv.in/bihar/samrat-chaudhary-announced-problems-of-gen-z-will-be-resolved-immediately-and-will-personally-monitor-2026-08-09-1236268