हिमाचल प्रदेश: कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक फिर टली, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बढ़ीं अटकलें

चौथी बार टली कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही कवायद को एक बार फिर झटका लगा है। राज्य में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की प्रस्तावित बैठक को चौथी बार टाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, यह महत्वपूर्ण बैठक 8 अगस्त को कसौली में आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बैठक टलने का मुख्य कारण संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की व्यस्तता को बताया जा रहा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि बैठक की अगली तारीख को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। इस बैठक के माध्यम से राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार और अन्य महत्वपूर्ण संगठनात्मक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जानी थी। गौरतलब है कि इससे पूर्व यह बैठक 16 और 17 अगस्त के लिए निर्धारित की गई थी, जो कि दो दिनों तक चलने वाली थी।

मंत्री पद की रेस में सुंदर सिंह ठाकुर का नाम सबसे आगे

बैठक स्थगित होने के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिए गए एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हाल ही में कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और मशोबरा में बीडीओ कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को लेकर बड़ा संकेत दिया। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर इशारा करते हुए सुंदर सिंह ठाकुर को अपना अगला सहयोगी और जल्द मंत्री बनने वाला प्रत्याशी बताया। मुख्यमंत्री के इस सार्वजनिक बयान के बाद से अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में रिक्त पड़ा एकमात्र पद सुंदर सिंह ठाकुर को मिल सकता है।

रजनी पाटिल ने मीडिया रिपोर्टों को किया खारिज

मंत्रिमंडल विस्तार और मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रही खबरों के बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री को अपनी कार्यशैली में सुधार करने की आवश्यकता है और इस संबंध में हाईकमान को कोई रिपोर्ट सौंपी गई है। रजनी पाटिल ने इन दावों को पूरी तरह से निराधार और गलत बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकमान को ऐसी कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा फैलाई गई ये खबरें तथ्यों से परे हैं। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि किसी भी तरह की सूचना प्रसारित करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें, ताकि जनता के बीच कोई भ्रम न फैले।

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