मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की बहार
मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने कुल 19,062 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया के साथ ही प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परीक्षा का कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपनी कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया है और अब युवाओं को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।
12 प्रमुख परीक्षाओं का शेड्यूल
कर्मचारी चयन मंडल की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, सितंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच कुल 12 प्रमुख भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन नियुक्तियों के लिए युवाओं को लंबे समय से इंतजार था। भर्ती किए जाने वाले कुल 19,062 पदों में सबसे बड़ा हिस्सा पुलिस विभाग का है। पुलिस आरक्षक (कांस्टेबल) के पदों पर सर्वाधिक 7,500 युवाओं का चयन किया जाएगा।
इसके अलावा भी विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों के लिए परीक्षाएं होनी हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- पंचायत सचिव
- ग्राम रोजगार सहायक
- वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी
- खंड पंचायत अधिकारी
- उपयंत्री (सब-इंजीनियर)
- उपनिरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर)
इन सभी श्रेणियों में भर्ती होने से राज्य के रोजगार परिदृश्य में बड़ा सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।
शिक्षकों के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा
भर्ती परीक्षाओं के साथ ही राज्य के करीब 1.50 लाख शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के आयोजन की रूपरेखा भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में स्कूल शिक्षा विभाग ने यह जिम्मेदारी कर्मचारी चयन मंडल को सौंपी है। मंडल द्वारा जारी समय-सारणी के मुताबिक, यह पात्रता परीक्षा मुख्य रूप से सितंबर और अक्टूबर 2026 के दौरान आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिससे लाखों शिक्षकों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म हो जाएगा।
किन्हें देना होगा TET का एग्जाम
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए इस पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। वे शिक्षक जो शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) लागू होने के पहले नियुक्त हुए थे और अब तक यह परीक्षा नहीं दे सके थे, उन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए इस परीक्षा में शामिल होना होगा।
परीक्षा के लिए पात्रता को लेकर कुछ विशेष शर्तें तय की गई हैं:
- यह परीक्षा उन सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए अनिवार्य है जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी 5 साल से अधिक का समय शेष है।
- यह नियम प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों पर प्रभावी होगा।
परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के बाद से ही उम्मीदवार अपनी तैयारी में जुट गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में इन सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाए, ताकि समय पर नियुक्तियां और पात्रता का सत्यापन पूरा हो सके।
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