टीवीके सरकार का पहला बजट पेश
तमिलनाडु की टीवीके सरकार ने हाल ही में विधानसभा में अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली इस सरकार ने राज्य के विकास और आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। बजट में सबसे प्रमुख आकर्षण महिलाओं के लिए लाई गई 'सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना' है, जिसके लिए 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, हज यात्रा पर जाने वाले पहली बार के यात्रियों के लिए सब्सिडी को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
Gen-Z छात्रों के लिए आधुनिक साइकिलें
वित्त मंत्री मारिया विल्सन ने बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधुनिक साइकिलें वितरित की जाएंगी। इन साइकिलों के साथ हेलमेट और पानी की बोतलें भी दी जाएंगी। इस विशेष पहल के लिए सरकार ने 277 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है, जो विशेष रूप से राज्य के युवा छात्रों के लिए तैयार की गई है।
NEET के खिलाफ रुख और टेंडर में पारदर्शिता
सरकार ने बजट के माध्यम से एक बार फिर स्पष्ट किया कि वह नीट परीक्षा का पुरजोर विरोध करती है। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने केंद्र सरकार से मांग की कि नीट को समाप्त कर 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर ही दाखिला प्रक्रिया की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा टेंडर प्रक्रियाओं में बिचौलियों और रिश्वतखोरी यानी कट-मनी के चलन को रोकने के प्रयासों की सराहना की गई। सरकार ने दावा किया है कि टेंडर में पारदर्शिता लाने से राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
खेल और बुनियादी ढांचे पर जोर
राज्य को नशा मुक्त बनाने और युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में कुल 10 ओलंपिक स्पेशल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, राज्य भर में 42 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की सुरक्षा के लिए वन विभाग को 1,762 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। वहीं, 'वीडु वेट्री' योजना के अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपये खर्च करके 70,000 पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और कच्चे घरों को पक्का करने के लिए मिलने वाली सहायता राशि को 3 लाख 10 हज़ार से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
विभागानुसार बजट आवंटन
तमिलनाडु के इस बजट में विभिन्न विभागों के लिए महत्वपूर्ण फंड जारी किए गए हैं:
- स्वास्थ्य विभाग: 23,357 करोड़ रुपये
- बिजली विभाग: 15,828 करोड़ रुपये
- समाज कल्याण विभाग: 9,818 करोड़ रुपये
- आवास और शहरी विकास विभाग: 8,852 करोड़ रुपये
- सहकारिता विभाग: 8,028 करोड़ रुपये
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग: 4,880 करोड़ रुपये
- उद्योग विभाग: 4,414 करोड़ रुपये
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग: 2,142 करोड़ रुपये
- हथकरघा और कपड़ा विभाग: 1,678 करोड़ रुपये
- दिव्यांगजन कल्याण विभाग: 1,485 करोड़ रुपये
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