मध्यप्रदेश: मूंग खरीदी और किसानों की मांगों पर कृषि मंत्री कंषाना का बड़ा आश्वासन, केंद्र को लिखा पत्र

किसानों के मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट

मध्यप्रदेश में जारी किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने अब सक्रियता बढ़ा दी है। प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने हाल ही में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस चर्चा के दौरान किसानों ने मूंग की खरीद और अपनी अन्य प्रमुख मांगों को मंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा। कृषि मंत्री ने सभी विषयों को विस्तार से सुनने के बाद किसानों को पूर्ण भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार उनके हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पित है। मंत्री कंषाना ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसानों की इन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ निकाला जाए और मूंग की सरकारी खरीदी से जुड़ी सभी बाधाओं को तत्काल दूर किया जाए।

सरकार और किसान एक ही सिक्के के दो पहलू

बैठक में अपनी बात रखते हुए कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने जोर देकर कहा कि किसान और सरकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की और बातचीत के जरिए समाधान खोजने का आग्रह किया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य ध्येय यही है कि अन्नदाता को उनकी फसल का उचित दाम मिले और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मंत्रालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में कृषि विभाग के सचिव निशांत बरबड़े सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि विभागों के साथ समन्वय बिठाकर जल्द ही किसानों के हित में ठोस निर्णय लिए जाएंगे।

मूंग उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने की मांग

किसान प्रतिनिधियों से संवाद के उपरांत कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन लक्ष्य को बढ़ाने का आग्रह किया है। मंत्री ने पत्र में तथ्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य में ग्रीष्मकालीन मूंग का कुल रकबा 14.30 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, यहाँ मूंग की उत्पादकता 1410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जिससे कुल उत्पादन 20.16 लाख मेट्रिक टन तक पहुँचने की संभावना है।

मंत्री ने केंद्र को याद दिलाया कि पिछले वर्ष 4.19 लाख मेट्रिक टन का लक्ष्य तय किया गया था, जिसके मुकाबले राज्य ने 7.72 लाख मेट्रिक टन मूंग का उपार्जन किया था। पत्र में मांग की गई है कि दलहन उत्पादन के प्रति किसानों का उत्साह बना रहे, इसके लिए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलना बेहद जरूरी है, जो मौजूदा लक्ष्य के दायरे में संभव नहीं है। उन्होंने आग्रह किया है कि विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्राईस सर्पोट स्कीम के अंतर्गत राज्य को कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत, यानी 8.06 लाख मेट्रिक टन का लक्ष्य प्रदान किया जाए।

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