दतिया में प्रशासन का फेरबदल
मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI ने दतिया जिले में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आयोग के कड़े निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस विभाग में यह कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 14 पुलिस अधिकारियों को उनके वर्तमान स्थानों से हटाकर नई जिम्मेदारी दी गई है। इस निर्णय के बाद पुलिस महानिदेशक ने सभी संबंधित अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं।
चुनाव की निष्पक्षता पर जोर
निर्वाचन आयोग की यह कवायद राज्य में आगामी चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र बनाए रखने के मकसद से की गई है। आयोग का मानना है कि इस तरह के बड़े प्रशासनिक कदम से चुनाव की गुणवत्ता बनी रहती है और आम जनता का भरोसा कायम रहता है। यह आदेश 26 जुलाई 2026 को आयोग द्वारा दिए गए अनुमोदन के बाद पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के माध्यम से लागू किए गए हैं।
अधिकारियों की नई तैनाती की सूची
जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनका विवरण इस प्रकार है:
- केहरी परिहार को पुलिस मुख्यालय, भोपाल भेजा गया है।
- मेलीराम उईके को थाना प्रभारी, अजाक, जिला दतिया बनाया गया है।
- अमित ओसारे का तबादला पुलिस मुख्यालय, भोपाल किया गया है।
- भोजराम भगत को थाना सिविल लाइन, दतिया की जिम्मेदारी दी गई है।
- नीरज कुमार को पुलिस मुख्यालय, भोपाल भेजा गया है।
- कौशलेन्द्र सिंह गुर्जर को थाना बड़ौनी, दतिया में पदस्थ किया गया है।
- रचना माहौर को पुलिस मुख्यालय, भोपाल भेजा गया है।
- राजीव बिठोरे को थाना प्रभारी, जिगना, दतिया का पद सौंपा गया है।
- अर्चना पाल को पुलिस मुख्यालय, भोपाल भेजा गया है।
- बलराम मांझी को थाना गोराघाट, दतिया का प्रभार मिला है।
- भूपेन्द्र सिंह जाट को पुलिस मुख्यालय, भोपाल भेजा गया है।
- भुवनेश शर्मा को थाना प्रभारी, धीरपुरा, दतिया बनाया गया है।
- हरिओम शर्मा को पुलिस मुख्यालय, भोपाल भेजा गया है।
- हरिकेश बघेल को थाना बड़ौनी, जिला दतिया भेजा गया है।
निर्देशों का पालन अनिवार्य
पुलिस मुख्यालय की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी अपनी नई जगह पर अविलंब कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही, कार्यभार संभालने के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को देने को कहा गया है। इस पूरी कार्रवाई को प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है ताकि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था और निष्पक्षता बनी रहे।
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