सरकार पर कांग्रेस का बड़ा निशाना
मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान को महज एक दिखावा करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर देने से छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्षों पुराने कई मामले आज भी न्याय की राह देख रहे हैं और उन पर कोई फैसला नहीं आ पाया है।
अभियोजन की अनुमति पर उठाए सवाल
कांग्रेस प्रवक्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार खुद कई मामलों में अभियोजन की अनुमति देने में देरी कर रही है। उनके अनुसार, यह घोषणा केवल जनता और युवाओं का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का एक प्रयास है। कांग्रेस ने सरकार से सीधे तौर पर पूछा है कि आखिर पटवारी परीक्षा, नापतोल परीक्षा और पुलिस भर्ती परीक्षा का भविष्य क्या है और इनका क्या हुआ?
देशभर में विरोध की लहर
नीट परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बाद शुरू हुआ आंदोलन अब दिल्ली के जंतर-मंतर से निकलकर देश के विभिन्न राज्यों में पूरी तरह फैल चुका है। छात्र, अभिभावक और शिक्षक सड़कों पर उतरकर लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन प्रदर्शनों में मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
प्रधानमंत्री का आश्वासन और छात्रों की मांग
आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से छात्रों को यह आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का वादा किया है। हालांकि, छात्र अपने रुख पर अडिग हैं और वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भोपाल समेत राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी छात्र सड़कों पर उतरकर सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं।
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