विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से बचेगी सरकार
दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराने वाले प्रदर्शनकारियों और 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च करने वाले प्रतिभागियों को लेकर केंद्र सरकार का रवैया नरम नजर आ रहा है। सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह का मामला दर्ज न किया जाए। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने संसद में इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा का आश्वासन दिया है, ताकि परीक्षा संबंधी सुधारों और पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं का स्थायी समाधान खोजा जा सके।
पीड़ित परिवारों को मुआवजे पर मंथन
सरकार केवल कानूनी राहत ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के आधार पर भी कदम उठाने की तैयारी में है। हालिया NEET पेपर लीक प्रकरण की वजह से जिन छात्रों ने आत्महत्या जैसा दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया, उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने के प्रस्ताव पर भी सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात देश के लाखों छात्रों के साथ सीधे संवाद के जरिए अपना संदेश साझा किया है।
पीएम मोदी का सख्त संदेश और नया कानून
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर छात्रों को भरोसा दिलाया है कि उनके भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए एक अत्यंत कठोर कानून बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस मसौदे को कैबिनेट की बैठक में पेश किया जा रहा है और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पारित कराने की योजना है।
सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त
प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के बाद, गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन वापस ले लिया है। वे 28 जून से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। केंद्र सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी और उनकी अन्य मांगों पर भी पूरी गंभीरता के साथ विचार किया जाएगा।
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