पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा कानूनी कदम
देश भर में नीट परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि सरकार इस समस्या को लेकर बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए बताया है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अब एक नया और सख्त कानून लाने जा रही है। इस प्रस्तावित बिल को संसद के पटल पर पेश करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
फास्ट ट्रैक सुनवाई और कठोर सजा का प्रावधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पेपर लीक का मुद्दा लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद कष्टकारी है। पिछले ढाई महीने में सरकार ने इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं और दोषियों को जेल भेजा गया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उनका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी विद्यार्थी का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार के प्रयासों से 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं संपन्न हुईं और 19 तारीख को परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। अब इन छात्रों के सफल होने की सुखद खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार यहीं रुकने वाली नहीं है।
सोमवार से शुरू होगा संसद का सत्र
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट और पेपर लीक मामलों में सख्त सजा के प्रावधानों वाला कानून बनाने का निर्देश दिया था। विभागों ने देर रात तक मेहनत करके इसका मसौदा तैयार कर लिया है। इस मसौदे पर कल कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और कैबिनेट के सुझावों के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह सोमवार से शुरू हो रहा है और सरकार की प्राथमिकता इस बिल को संसद से जल्द से जल्द पारित कराने की रहेगी ताकि भविष्य में परीक्षाओं की शुचिता बनी रहे।
https://www.indiatv.in/india/national/pm-modis-big-message-to-students-government-to-introduce-bill-for-fast-track-hearing-on-paper-leaks-2026-07-24-1233062