सड़क से संसद तक मचा सियासी संग्राम
NEET पेपर लीक के मामले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बुधवार को विपक्षी दलों के साथ-साथ सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने अब सड़क पर उतरकर जवाबी हमला करने की रणनीति बनाई है। बीते दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना दिया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे संसद के भीतर NEET मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
भाजपा का कांग्रेस दफ्तरों के घेराव का एलान
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज भारतीय जनता पार्टी देशभर में प्रदेश स्तर पर कांग्रेस कार्यालयों के घेराव की तैयारी में है। भाजपा का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रधानमंत्री के आवास के बाहर हंगामा किया और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। भाजपा नेतृत्व का कहना है कि कांग्रेस की हमेशा से ही राजनीतिक विरोधियों के घरों के बाहर जाकर प्रदर्शन करने की निंदनीय संस्कृति रही है। पार्टी इसे एक खतरनाक परंपरा बताते हुए आज कांग्रेस दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएगी।
आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी
पेपर लीक मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग को लेकर राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है। अब राहुल गांधी की मांग और अधिक सख्त हो गई है, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। वहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वे छात्रों के भविष्य के साथ खेलकर राजनीति कर रहे हैं। दूसरी ओर, दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों का जमावड़ा लग गया है। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के बाद देर रात उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया।
सोनम वांगचुक से मुलाकात कर सरकार की पहल
इस पूरे तनावपूर्ण माहौल के बीच सरकार ने गतिरोध को खत्म करने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक पहल की है। मंगलवार की रात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। वांगचुक फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। सरकार का यह कदम मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक गतिरोध को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
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