बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में बड़े फैसले
बिहार सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में राज्य के भविष्य और प्रशासनिक सुधारों को गति देने के उद्देश्य से 10 प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित कई दूरगामी निर्णयों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार का यह कदम प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और महान हस्तियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।
दो विश्वविद्यालयों का नया नामकरण
कैबिनेट की इस बैठक में सबसे चर्चित निर्णय विश्वविद्यालयों के नाम बदलने का रहा है। राज्य के दो प्रमुख शिक्षण संस्थानों को अब नए नाम से जाना जाएगा। सरकार के निर्णय के अनुसार, एक विश्वविद्यालय का नाम प्रखर शिक्षाविद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। वहीं, दूसरे विश्वविद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद जुब्बा साहनी के सम्मान में किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य राज्य की नई पीढ़ी को इन महान विभूतियों के संघर्षों और योगदानों से जोड़ना और उन्हें निरंतर प्रेरित करना है।
विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायता योजना
शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए सरकार ने सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल के छात्रों को लाभ पहुंचाने की योजना तैयार की है। इन विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और पढ़ाई के जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जीविका के सहयोग से एक विशेष पहल को हरी झंडी दी है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को 6,000 रुपये मूल्य की शिक्षण सामग्री का किट प्रदान किया जाएगा। इस किट के वितरण और व्यवस्था की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपी गई है। इस निर्णय से जहां विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में सुगमता होगी, वहीं जीविका से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का अवसर प्राप्त होगा।
अन्य प्रशासनिक और विकास कार्यों पर मुहर
उपर्युक्त बड़े फैसलों के अलावा, कैबिनेट ने राज्य में जनहित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 8 अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इन फैसलों के माध्यम से राज्य के ढांचागत विकास, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। कैबिनेट के इन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि सरकार आने वाले समय में विकास कार्यों की गति को और अधिक तीव्र करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। सभी संबंधित विभागों को इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
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