पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क
पश्चिम एशिया के संवेदनशील स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दो व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए समुद्री निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 'सीफेरर-फर्स्ट' नीति को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हर एक भारतीय नाविक की पहचान की जाएगी, चाहे वह किसी भी देश के ध्वज वाले जहाज पर कार्यरत हो। सोमवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इन सुरक्षा कदमों को लेकर विस्तार से रणनीति बनाई गई।
हर जहाज की अब रियल टाइम मॉनिटरिंग
बैठक के दौरान सर्वानंद सोनोवाल ने स्पष्ट किया कि अब हर जहाज की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। उन्होंने विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना, जहाजरानी महानिदेशालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ-साथ ईरान और ओमान स्थित भारतीय दूतावासों के बीच चौबीसों घंटे समन्वय बनाए रखने का आदेश दिया है। यह कदम एमटी अल बहियाह और एमटी मोम्बासा नामक दो व्यापारिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों के बाद उठाया गया है। इन दोनों जहाजों के कुल 46 सदस्यीय दल में 30 भारतीय नाविक सवार थे। बैठक में इन सभी के जीवन की सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए विशेष कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया गया।
हमले में भारतीय नाविक की मौत और घायलों की स्थिति
एमटी अल बहियाह पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक की दुखद मृत्यु हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। वहीं एमटी मोम्बासा पर हमले में कुल 9 भारतीय नाविक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने मृत नाविक के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि राष्ट्र इस सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि शोकाकुल परिवारों को हरसंभव सहायता दी जाएगी और घायल नाविकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अपने नाविकों के साथ मजबूती से खड़ी है।
अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी के मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई। सोनोवाल ने जहाजरानी महानिदेशालय (डीजी शिपिंग) को निर्देश दिया है कि एक विशेष ऑपरेशनल डैशबोर्ड तैयार किया जाए। इस डैशबोर्ड के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में चलने वाले हर जहाज पर मौजूद भारतीयों का पूरा डेटाबेस रखा जाएगा। इसमें जहाज की वर्तमान स्थिति, जहाज के मालिक, कार्गो का विवरण, क्रू की संख्या, जोखिम का स्तर और अगले बंदरगाह तक की हर छोटी-बड़ी जानकारी रियल टाइम में अपडेट होगी।
संपर्क अधिकारी की नियुक्ति और सहायता
संकटग्रस्त क्षेत्रों में मौजूद प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए अब एक समर्पित संपर्क अधिकारी तैनात किया जाएगा। यह अधिकारी पीड़ित परिवारों को मेडिकल अपडेट, कानूनी दस्तावेज, स्वदेश वापसी की प्रक्रिया, नाविक कल्याण निधि और मुआवजे से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही, ईरान, ओमान और यूएई में भारतीय मिशनों के साथ तालमेल बिठाकर अस्पतालों और सुरक्षित बंदरगाहों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जब तक जहाज के कप्तान की राय और समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों की हरी झंडी नहीं मिल जाती, तब तक किसी जहाज को जोखिम वाले क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
भारतीय नाविकों की सुरक्षा है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
जहाज मालिकों और भर्ती एजेंसियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अनुपालन रिपोर्ट जमा करें। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि बिना पर्याप्त सुरक्षा और सहायता के किसी भी भारतीय नाविक को खतरे में न डाला जाए। सरकार ने सहायता के लिए 24x7 हेल्पलाइन प्रणाली शुरू की है, जिसमें टोल-फ्री नंबर, व्हाट्सएप और ईमेल शामिल हैं। सर्वानंद सोनोवाल ने दोहराया कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा के मामले में सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतेगी और सभी संबंधित एजेंसियों के सहयोग से भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
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