बिहार पुलिस महकमे में व्यापक प्रशासनिक बदलाव
बिहार सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, राज्य में 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों और 53 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस फेरबदल के साथ ही सरकार ने 8 डीएसपी को पदोन्नत करते हुए उन्हें कार्यकारी अपर पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी के पद पर तैनात किया है। यह प्रशासनिक निर्णय प्रशासनिक दक्षता और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने की रणनीति के तहत लिया गया है।
पंकज दराद का एसवीयू से स्थानांतरण
इस बड़े फेरबदल में सबसे अधिक चर्चा आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार दराद के तबादले की हो रही है। पंकज दराद अभी तक विशेष निगरानी इकाई यानी एसवीयू और आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्हें अब एसवीयू से हटाकर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अब अपर पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना का कार्यभार संभालेंगे। गौरतलब है कि पंकज दराद के नेतृत्व में ही एसवीयू की टीम बहुचर्चित रिशु श्री मामले की जांच कर रही थी। उनके स्थान पर अब आईपीएस सुधांशु कुमार को विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
प्रमुख आईपीएस अधिकारियों की नई तैनाती
गृह विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है:
- प्रीता वर्मा (1991 बैच): इन्हें महानिदेशक सह महासमादेष्टा, होम गार्ड और अग्निशाम सेवाएँ, पटना के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थीं।
- निर्मल कुमार आजाद (1994 बैच): ये अपने वर्तमान पद पुलिस महानिदेशक, ट्रेनिंग के साथ-साथ अब पुलिस महानिदेशक, मद्यनिषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।
- पंकज कुमार दराद (1995 बैच): इन्हें अपर पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना बनाया गया है।
- सुधांशु कुमार (1996 बैच): इन्हें एडीजी, ट्रैफिक, पटना के साथ-साथ विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- अमृत राज (1998 बैच): इन्हें एडीजी, आतंकवाद निरोधक दस्ता, पटना के पद पर तैनात किया गया है। इससे पहले ये एडीजी, साइबर क्राइम और सुरक्षा इकाई के प्रमुख थे।
- कासे सुहिता अनुपम (1998 बैच): इन्हें एडीजी, विधि व्यवस्था, पटना के पद पर भेजा गया है। साथ ही इन्हें एडीजी, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग का अतिरिक्त जिम्मा भी दिया गया है।
- राजेश कुमार (2003 बैच): इन्हें पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, पटना के पद पर तैनात किया गया है। पूर्व में ये बिहार मानवाधिकार आयोग में कार्यरत थे।
- पंकज कुमार राज (2006 बैच): इन्हें पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, पटना की जिम्मेदारी दी गई है।
- एस प्रेमलथा (2006 बैच): इन्हें पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना बनाया गया है। इससे पहले ये मद्यनिषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में तैनात थीं।
- गरिमा (2022 बैच): इन्हें समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9, जमालपुर के पद पर भेजा गया है। पहले ये कहलगाँव, भागलपुर में एसडीपीओ-2 के पद पर थीं।
- शिवम धाकड़ (2022 बैच): इन्हें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मधुबनी बनाया गया है। इससे पहले ये दानापुर, पटना में एसडीपीओ-1 थे।
- कोमल मीणा (2023 बैच): इन्हें एसडीपीओ-2, विधि व्यवस्था, पटना की कमान सौंपी गई है, जो पहले मसौढ़ी, पटना में एसडीपीओ-1 के रूप में कार्यरत थीं।
पदोन्नति और अन्य तबादले
राज्य सरकार ने पुलिस महकमे के मनोबल को बढ़ाने के लिए 8 डीएसपी अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। इन अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक का कार्यकारी प्रभार दिया गया है। इन अधिकारियों में शिवली नोमानी, राजकिशोर सिंह, मुकुल कुमार रंजन, आशीष आनंद, नुरूल हक, आलोक रंजन, सोनू कुमार राय और उपेंद्र कुमार यादव का नाम शामिल है। इन सभी अधिकारियों को वेतन स्तर-13 के तहत यह कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है। इसके अलावा, राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात 53 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया गया है।
तत्काल प्रभाव से लागू आदेश
गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह सभी प्रशासनिक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। विभाग ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी अपने नए तैनाती स्थलों पर अविलंब योगदान दें। सरकार का मानना है कि पुलिस प्रशासन में किया गया यह फेरबदल न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को सुगम बनाएगा, बल्कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। लंबे समय से पुलिस महकमे में विभिन्न स्तरों पर तबादलों की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन पर अब सरकार ने आधिकारिक मुहर लगा दी है।
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