बिहार में अवकाश प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल
बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य सरकार ने अपनी प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और काम को आसान बनाने के उद्देश्य से छुट्टी की पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, अब राज्य के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी के लिए कागजी या ऑफलाइन आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी कर दी गई है।
HMRS पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग अनिवार्य
सरकार ने अवकाश प्रक्रिया को पूरी तरह से HMRS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। अब सरकारी सेवा में तैनात सभी कर्मियों को छुट्टी के आवेदन के लिए केवल इसी पोर्टल या संबंधित मोबाइल ऐप का उपयोग करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब ऑफलाइन मोड में दिए गए किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कदम सरकारी दफ्तरों में काम करने के तरीके को आधुनिक बनाने और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।
CL और EL सहित सभी छुट्टियों के लिए नियम लागू
इस डिजिटल प्रणाली के दायरे में सभी प्रकार की छुट्टियां आती हैं। चाहे कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश यानी CL लेना हो या फिर अर्जित अवकाश यानी EL के लिए आवेदन करना हो, सभी मामलों में प्रक्रिया एक समान रहेगी। इतना ही नहीं, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के लिए भी कर्मचारियों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही अपनी अर्जी दर्ज करानी होगी। इसके बाद आवेदन संबंधित अधिकारियों के पास डिजिटल रूप से पहुंच जाएगा, जहां से वे इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय ले सकेंगे।
कर्मचारियों के लिए ऐप डाउनलोड करना जरूरी
नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने स्मार्टफोन में HMRS का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया है। इस ऐप के माध्यम से कर्मचारी कहीं से भी अपनी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। विभाग का मानना है कि इस प्रणाली के आने से कर्मचारियों को छुट्टी के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी।
रिकॉर्ड रहेगा सुरक्षित और प्रक्रिया होगी पारदर्शी
डिजिटल प्रणाली का एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छुट्टी का सारा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। इससे न केवल कर्मचारियों के अवकाश का विवरण आसानी से देखा जा सकेगा, बल्कि छुट्टियों के लंबित मामलों की निगरानी करना भी संबंधित अधिकारियों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। अनावश्यक कागजी कार्रवाई खत्म होने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। विभाग ने सभी सरकारी कर्मियों को सलाह दी है कि वे बिना देरी किए इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा कर लें, क्योंकि भविष्य में केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
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