सीमावर्ती क्षेत्रों में बुलडोजर का एक्शन
अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा अब भारत और पाकिस्तान की सरहद तक पहुंच गया है। कच्छ जिले के सीमावर्ती इलाकों में लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करना है। इस अभियान के तहत कांडला पोर्ट और वन विभाग की आरक्षित जमीन से अवैध निर्माणों को हटाकर सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि पर से कब्जा हटाया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल ही में पुलिस और डीपीएस की टीम ने कांडला पोर्ट के पास स्थित एक अवैध मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया है।
हालिया अतिक्रमण विरोधी अभियान की मुख्य बातें
- भारत-पाक सीमा का इलाका: रापर और बालासार के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवैध रूप से बनी मस्जिदों और मजारों को जमींदोज कर दिया है।
- कांडला पोर्ट पर बड़ी कार्रवाई: कांडला पोर्ट के समीप लगभग 100 बीघा भूमि से अवैध निर्माण हटाए गए हैं, जिसकी कुल कीमत करीब ₹250 करोड़ आंकी गई है। इसी क्रम में 28 जून को इफ्को कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर बनी 'मस्जिद-ए-रजा' को भी ध्वस्त कर दिया गया। यह मस्जिद लंबे समय से वक्फ कानून की आड़ में कार्रवाई से बच रही थी।
- वन और आरक्षित भूमि की मुक्ति: नखत्राणा और दयापर रेंज में वन विभाग ने 20 जेसीबी और 15 ट्रैक्टरों के उपयोग से 400 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है।
- गांधीधाम में सौंदर्यीकरण: शहर के यातायात को सुगम बनाने और सौंदर्यीकरण के लिए गांधीधाम नगर निगम ने सुरक्षा बलों की मौजूदगी में 130 से अधिक अवैध ढांचों को गिराया है।
- अदेसर में भू-माफिया पर प्रहार: अदेसर क्षेत्र से भू-माफिया के कब्जे से 10,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन खाली कराई गई है, जहां भविष्य में नया पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना है।
सुरक्षा और विकास के लिए प्रशासन सख्त
दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और जिला पुलिस पिछले डेढ़ साल से एक विशेष अभियान चलाकर कांडला पोर्ट के आसपास की जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवा रही है। यह कार्रवाई अब और भी तेज कर दी गई है। कच्छ जिला पाकिस्तान के साथ लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, इसलिए सीमावर्ती इलाकों में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। 28 जून को इफ्को प्लांट के पास की गई कार्रवाई से न केवल जमीन खाली हुई है, बल्कि तटीय सुरक्षा भी और अधिक पुख्ता हुई है। प्रशासन का कहना है कि विकास परियोजनाओं को गति देने और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए यह बुलडोजर अभियान इसी प्रकार जारी रहेगा।
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