प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सचिवों के साथ करेंगे बड़ी बैठक, सरकार के कामकाज और भविष्य की योजनाओं पर होगा मंथन

आज अहम बैठक के लिए जुटेंगे शीर्ष अधिकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली में सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में सरकार के आगामी एजेंडे और प्रमुख सुधारों पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक के मुख्य एजेंडे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक गति देने और उसे जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उपायों पर भी मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सेशेल्स दौरे से लौटने के तुरंत बाद आयोजित की जा रही यह बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी, जिसमें सभी मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे।

विभागीय प्रगति और भविष्य का रोडमैप

इस बैठक के दौरान सभी सचिव प्रधानमंत्री के सामने अपने-अपने संबंधित मंत्रालयों की अद्यतन स्थिति और योजनाओं का ब्योरा पेश करेंगे। उम्मीद है कि अधिकारी अपने विभागों में अब तक किए गए सुधारों और भविष्य के लिए तैयार किए गए रोडमैप को प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। बैठक में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और नीतिगत स्तर पर बड़े सुधारों को लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। सरकार का पूरा जोर कामकाज को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने पर है।

दो महीने में दूसरी बड़ी समीक्षा बैठक

यह महत्वपूर्ण बैठक 2 महीने से कम समय में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच होने वाली दूसरी ऐसी बड़ी संस्थागत चर्चा है। इससे पहले 21 मई को प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद और सचिवों के साथ एक साझा बैठक की थी। उस दौरान मुख्य चर्चा का विषय विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को हासिल करना था। उस बैठक में प्रशासनिक ढांचे में जरूरी बदलाव और नीतिगत सुधारों को तेजी से लागू करने पर सहमति बनी थी। प्रधानमंत्री ने उस समय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि फाइलों के निपटारे में होने वाली अनावश्यक देरी को हर हाल में खत्म किया जाए और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज किया जाए।

पिछली बैठक में मिले थे सख्त निर्देश

पिछली समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन व्यवस्था को सरल बनाने और उत्पादकता को अधिकतम स्तर पर ले जाने का आह्वान किया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि विकसित भारत 2047 केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प है जिसे पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों को संरचनात्मक सुधारों पर विशेष ध्यान देने और जनहित से जुड़ी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की सलाह दी थी। जिन मंत्रालयों का प्रदर्शन पिछली समीक्षा में अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था, उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के कड़े निर्देश दिए गए थे ताकि जनता को मिलने वाले लाभ में कोई कमी न रहे।

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