सड़कें खोदने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मुरादाबाद का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले उन ठेकेदारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जो पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को खोदकर छोड़ देते हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी मनमानी करने वाले ठेकेदारों को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनके खिलाफ बिना किसी देरी के FIR दर्ज की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के तहत उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता को लेकर भी सतर्क रहने और इसमें किसी प्रकार का समझौता न करने का निर्देश दिया है।
विकास की नई योजनाएं और सौगात
मुरादाबाद को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की है। इन घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाना है। प्रमुख घोषणाएं निम्नलिखित हैं:
- गर्ल्स स्टेडियम: मुरादाबाद-काशीपुर बॉर्डर पर लगभग पौने तीन एकड़ जमीन पर एक नए गर्ल्स स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
- गांधी मैदान का विकास: शहर में आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए गांधी मैदान को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
- इंप्लॉयमेंट जोन: युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने हेतु सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉयमेंट जोन के लिए जल्द से जल्द भूमि चिह्नित करने का आदेश दिया गया है।
- PNG चौपाल: पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनों को आम जनता तक पहुँचाने के लिए गांवों और मोहल्लों में PNG चौपाल आयोजित की जाएगी।
अपराधियों पर नकेल और गोवंश संरक्षण
कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों पर एक भी निराश्रित गोवंश नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने गोशालाओं में चारे और पानी की उचित व्यवस्था करने और मोबाइल वेटरनरी यूनिट के जरिए पशुओं के बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि गो-तस्करी, बिजली चोरी और साइबर अपराध जैसी गंभीर गतिविधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इन अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
जनसुनवाई और राजस्व मामलों का समाधान
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। IGRS पोर्टल पर आने वाली शिकायतों और राजस्व से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों को इन मामलों की व्यक्तिगत निगरानी करने का जिम्मा सौंपा गया है। विशेष रूप से वरासत से संबंधित निर्विवादित मामलों में अनावश्यक देरी को पूरी तरह से समाप्त करने का आदेश दिया गया है ताकि आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रशासन का कार्य जनता को राहत पहुँचाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी।
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