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असम में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) आवेदन रसीद संख्या (ANR) जमा करनी होगी। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। ANR जमा करना उन 9.55 लाख लोगों के लिए लागू नहीं होगा, जिनके बायोमेट्रिक्स राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दिए गए थे और उन्हें उनके कार्ड मिल जाएंगे। सरमा ने कहा कि इससे अवैध विदेशियों का आना थमेगा। पिछले दो महीनों में कई बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और उन्हें पड़ोसी देश के अधिकारियों को सौंपा गया है।बता दें कि हाल की रिपोर्ट से इस बात की जानकारी सामने आई है कि असम में घुसपैठियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए सरकार ने अवैध प्रवेश को रोकने के लिए एक्शन तेज कर दिया है। असम सरकार के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी 2024 से अब तक 54 घुसपैठिए पकड़े गए हैं। इनमें करीमगंज जिले में 48, बोंगईगांव जिले में 4, और हाफलोंग जीआरपी और धुबरी जिले में एक-एक घुसपैठिए पकड़े गए। पकड़े गए लोगों में से 45 व्यक्तियों को उनके देश वापस भेज दिया गया, जबकि 9 को करीमगंज में गिरफ्तार कर लिया गया।
जनसंख्या से ज्यादा आधार आवेदन
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि असम में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड के लिए आवेदन आए हैं। इससे साफ है कि यहां संदिग्ध नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा अन्य राज्य में अब आधार कार्ड बनाने में सख्ती बरतेंगे। नए आधार कार्ड के लिए जिला उपायुक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके बाद ही आधार कार्ड बनाया जा सकेगा।Become a Member to get a detailed story
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