जनसंख्या नियंत्रण की सजा नहीं मिलनी चाहिए -एम.के. स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को चेन्नई में हुई जॉइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) की बैठक का नेतुत्व किया। इस बैठक में केरल, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के नेता शामिल हुए। सीएम स्टालिन ने सभी विपक्षी दलों से परिसीमन अभ्यास के विरोध में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत कमजोर होगी। सीएम ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद में होगी।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि 2026 के बाद होने वाला परिसीमन दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनतिक रूप से कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष परिसीमन के खिलाफ नहीं है। वे एक अनुचित फॉमूले के विरोध करते है, जो उन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। सीएम ने कहा कि उनको जनसंख्या नियंत्रण की सजा नहीं मिलना चाहिए।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर आश्वासन दिया है। लेकिन संदेह जताया कि आने वाले परिसीमन की वजह से दक्षिण भारतीय राज्य संसदीय सीटें नहीं खोएंगे। सीएम स्टालिन ने इस टिप्पणी को अस्पष्ट बताया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्यों को मणिपुर जैसा हश्र होने से बचाने के लिए प्रतिनिधित्व की लड़ाइ बहुत जरूरी है।